बैतूल :मप्र: जिले की विशेष अदालत ने खापा खटेड़ा में 14 साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड में 13 लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश राकेश मोहन प्रधान ने बुधवार शाम को यह सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता शशिकांत नागले ने बताया कि इस मामले में कुल 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से दो की मुकदमे के दौरान मौत हो गई और दो अन्य फरार हैं।
उन्होंने बताया कि 2006 में एक भीड़ ने आमला बाजार से लौटते समय खापा खटेड़ा में लोहार परिवार के लोगों पर कुल्हाड़ी और तलवारों से हमला कर दिया था। इस हमले में गणेश और ममता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी जबकि घायल सिरी की मौत अस्पताल में हुई थी।
अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने सबूतों के आधार पर जगदीश कुंबी, सुभाष पंवार, गोलू पंवार, विजय खातरकर, राजू लोनारे, संतोष पंवार, बद्री प्रसाद पंवार, नेपाल पंवार, सोनू कुंबी, गणेश कुंबी, दिनेश कुंबी, सुनील खातरकर और कन्हैया पाटिल को भादंवि की धारा 302 :हत्या:, 307 :हत्या का प्रयास: और अन्य संबद्ध धाराओं में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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