नयी दिल्ली, : सरकार ने झारखंड में बिजली परियोजना के लिए कोयला ब्लॉक का आवंटन रद्द कर दिया है। इसकी वजह एक दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ब्लॉक को परिचालन में लाने में कोई खास प्रगति नहीं होना है।
यह कोयला ब्लॉक कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड को 2009 में आवंटित किया गया था।
कोयला मंत्रालय ने कंपनी को लिखे पत्र में कहा , " कोयला ब्लॉक (मौर्या कोयला ब्लॉक) के आवंटन के 10 साल बाद भी उसके परिचालन की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।"
कोयला ब्लॉक के विकास में ज्यादा देर होने की वजह से कोयला मंत्रालय ने कंपनी को दिसंबर 2013 और सितंबर तथा अक्टूबर , 2019 में कारण बताओ नोटिस जारी किए थे।
कंपनी ने नवंबर 2019 में मंत्रालय को भेजे अपने जवाब में कहा कि जमीन और पानी की अनुपलब्धता और स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण कोयला ब्लॉक के विकास में अड़चनें आ रही हैं।
हालांकि , मंत्रालय ने इस जवाब को " संतोषजनक नहीं पाया " है।
मंत्रालय ने कहा , आवंटन पत्र के अनुसार , कोयला खनन परियोजना के विकास में संतोषजनक प्रगति नहीं होने और आवंटन की शर्तों के उल्लंघन समेत अन्य कारणों की वजह से ब्लॉक के खनन पट्टे को रद्द किया जा सकता है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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