श्रीनगर, : पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने सरकार के साथ बातचीत करके ‘लोगों की इच्छा के खिलाफ’ जाने के आरोप में आठ नेताओं को बृहस्पतिवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया।
पीडीपी के आधिकारिक ट्विटर पेज पर पोस्ट की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘ पीडीपी ने लोगों की इच्छा के खिलाफ जाने वाले नेताओं को निष्कासित कर दिया है।’’
निष्कासित किए गए नेताओं में दिलावर मीर, रफी अहमद मीर, ज़फर इकबाल, अब्दुल मजीद पदरू, राजा मंजूर खान, जावेद हुसैन बैग, कमर हुसैन और अब्दुल रहीम राथेर शामिल हैं। ये सभी पूर्व विधायक हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘ पांच अगस्त के बाद के घटनाक्रम और लोगों की इच्छा तथा भावनाओं को आहत करने वाले भारत सरकार के एकतरफा कदम के मद्देनजर, पार्टी के संज्ञान में यह आया है कि पार्टी के कुछ नेता बातचीत का हिस्सा थे जो राज्य के हित और पार्टी के आधिकारिक रुख और मूल विचारों के खिलाफ जाता है।’’
निष्कासित नेताओं ने पीडीपी के पूर्व नेता सैयद अल्ताफ बुखारी को समर्थन दिया था तथा वे उस शिष्टमंडल का हिस्सा थे जिसने मंगलवार को उपराज्यपाल जीसी मुर्मू से मुलाकात की थी।
उन्होंने 15 देशों के राजयनिकों से भी मुलाकात की थी। ये राजनयिक बृहस्पतिवार से जम्मू कश्मीर की दो दिवसीय यात्रा पर हैं।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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