नितिन गड़करी ने परियोजना कार्यक्रमों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया; 3 लाख करोड़ रुपये मूल्‍य की 500 सड़क परियोजनाओं की समीक्षा

केन्‍द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गड़करी ने परियोजना कार्यक्रमों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया है। भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की दो दिवसीय समीक्षा बैठक की अध्‍यक्षता करते हुए श्री गडकरी ने परियोजना प्रबंधन और निर्माण में श्रेष्‍ठ प्रक्रियाओं को अपनाने का आह्वान किया। बैठक में राज्‍य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्‍त) डॉ. वी.के. सिंह, मंत्रालय, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल और राज्‍य प्राधिकारों के अधिकारी मौजूद थे। उन्‍होंने कहा कि वे गुणवत्‍ता के प्रति प्रतिबद्ध हैं, साथ ही वह भ्रष्‍टाचार को कतई बर्दाश्‍त नहीं करेंगे। उन्‍होंने कहा कि किसी परियोजना को रोकने के संबंध में कोई भी दो मंत्रालयों से जुड़े मुद्दों को मंत्रालय के नोटिस में लाया जा सकता है, ताकि इसका तेजी से समाधान किया जा सके।


     बैठक के पहले दिन आज दक्षिणी और केन्‍द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुद्दुचेरी, तेलंगाना, गुजरात, छत्‍तीसगढ़, राजस्‍थान और मध्‍य प्रदेश की परियोजनाएं शामिल हैं।


     इस अवसर पर श्री गड़करी ने वेबपोर्टल ‘गति’ की शुरुआत की। एनएचएआई द्वारा तैयार इस पोर्टल ने प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस्‍तेमाल किये जाने वाले ‘प्रगति’ पोर्टल से प्रेरणा ली है। इस पोर्टल तक एनएचएआई की वेबसाइट से पहुंचा जा सकता है और ठेकेदार/रियायत पाने वाले पोर्टल पर परियोजना संबंधी किसी भी मुद्दे को उठा सकते हैं। वह मुद्दा तत्‍काल शीर्ष प्रबंधन सहित एनएचएआई के प्रत्‍येक अधिकारी के नोटिस में आएगा और संबद्ध अधिकारी द्वारा तत्‍काल कार्रवाई की जाएगी, इसे पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। ‘गति’ में उठाए गए मुद्दों की एनएचएआई के अधिकारियों का एक दल रोजाना निगरानी करेगा और इसकी एनएचएआई और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिकारियों द्वारा लगातार समीक्षा की जाएगी। इससे पारदर्शिता आएगी और फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे, जिससे राजमार्गों के निर्माण को वास्‍तविक गति मिलेगी।


     आगामी दो दिन में 3 लाख करोड़ रुपये की कुल 500 परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। पूर्वोत्‍तर राज्‍यों, महाराष्‍ट्र, उत्‍तराखंड, पंजाब, जम्‍मू और कश्‍मीर, लद्दाख, हरियाणा, बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्‍तर प्रदेश की परियोजनाओं की कल समीक्षा की जाएगी।       


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