नयी दिल्ली, : नीति आयोग ने देश में योग्य चिकित्सकों की कमी दूर करने तथा चिकित्सा शिक्षा की खाई पाटने के लिये निजी-सार्वजनिक भागीदारी का सुझाव दिया है।
इसके तहत आयोग ने नये अथवा मौजूदा निजी मेडिकल कॉलेजों को कार्यरत जिला अस्पतालों से जोड़ने का प्रस्ताव रखा है।
आयोग ने 'मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट फॉर सेटिंग अप मेडिकल कॉलेजेज अंडर दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप' दिशानिर्देशों के मसौदे में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ मानकों तथा गुजरात और कर्नाटक में पहले से विद्यमान पीपीपी अनुबंधों की तर्ज पर इसे विकसित किया गया है।
आयोग ने कहा, ''भारत में योग्य चिकित्सकों की भारी कमी है। केंद्र और राज्य सरकारों के लिये यह संभव नहीं है कि सीमित संसाधनों और धन के साथ चिकित्सा शिक्षा की खाई को पाट सके। इसके कारण पीपीपी मॉडल की आवश्यकता है।''
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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