केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 7 राज्यों को 5,908 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी
दक्षिण पश्चिम मानसून 2019 के दौरान बाढ़ / भूस्खलन / बादल फटने से प्रभावित सात राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक हुई।
एचएलसी ने दक्षिण पश्चिम मानसून 2019 के दौरान बाढ़ / भूस्खलन / बादल फटने से प्रभावित सात राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से 5908.56 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी जिसमें असम को 616.63 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 284.93 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 1869.85 करोड़ रुपये, मध्यप्रदेश को 1749.73 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 956.93 करोड़ रुपये, त्रिपुरा को 63.32 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश को 367.17 करोड़ रुपये देने को मंजूरी दी।
बैठक में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, गृह, वित्त, कृषि मंत्रालय और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
इससे पहले, केंद्र सरकार ने चार राज्यों को 3200 करोड़ रुपये की अंतरिम वित्तीय सहायता जारी की थी जिनमें कर्नाटक को 1200 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 1000 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 600 करोड़ रुपये और बिहार को 400 करोड़ रुपये जारी किए थे। इसके अलावा, 2019-20 के दौरान, अभी तक, केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से केंद्रीय हिस्से के रूप में 27 राज्यों को 8068.33 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों के अलावा समय-समय पर रसद और वित्तीय संसाधन प्रदान करके राज्य सरकारों को पूर्ण सहायता प्रदान करती रही है।
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