लखनऊ: गंगा यात्रा के सुव्यवस्थित संचालन एवं अनुश्रवण के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष नम्बर 05522-2629792 तथा मोबाइल नंम्बर 8924972885 है। इस कंट्रोल रूम के मुख्य अधिकारी श्री डी.के. मिश्रा मुख्य अभियन्ता स्तर -1, विन्ध्यांचल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग प्रयागराज, मोबाइल नं0ः 9811625196 तथा श्री रजत अग्रवाल अधीक्षण अभियन्ता, अनु0 एवं नियो0, मण्डल-3, सिंचाई भवन एनेक्सी लखनऊ, मो0 नं0 9452739011 द्वितीय अधिकारी बनाये गये हैं।
यह कंट्रोल रूम तीन पालियों में कार्य करेगा। प्रथम पाली जो प्रातः 07ः00 से 03ः00 बजे तक कार्य करेगी। इनमें जो अधिकारी तैनात किये गये हैं उनमें श्री जितेन्द्र कुमार सिंह अधिशासी अभियन्ता, विधिक प्रकोष्ठ मो.नं0 9453141156, श्री ज्ञान चन्द्र सिंह अधि0अभियन्ता, नियो0एवं परि0 खण्ड-2, लखनऊ मो.नं0 9415614327, श्री प्रमोद जायसवाल सहायक अभि0, नियो0एवं परि0 खण्ड-2, लखनऊ मो.नं0 7334968175 तथा श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभि0, नियो0 एवं परि0 यूनिट-7, लखनऊ मो. नं0 94511940217 है।
द्वितीय पाली जो अपराह्न 03 बजे से रात्रि 11 बजे तक कार्य करेगी, उसमें श्री सुरेन्द्र मोहन वर्मा अधि0अभि0, विधान सभा प्रकोष्ठ, मो.नं0 9839706629, श्री दिनेश कुमार अधि0 अभि0 प्रारम्भिक जांच प्रकोष्ठ मो.नं0 9919275197 तथा श्री आशीष रंजन सहायक अभि0 नियो0एवं परि0 यूनिट-8, मो.नं0 7409564518 है।
इसी प्रकार तीसरी पाली जो रात्रि 11 बजे से सुबह 07 बजे तक काम करेगी, उसमें श्री अजय कुमार अधि0अभि0, विधान सभा प्रकोष्ठ मो.न0 9412372632, श्री अभिजीत वर्मा सहायक अभियन्ता, अनु0 एवं नियो0 खण्ड-3, लखनऊ मो.नं0 7619989665 तथा श्री पिन्कू गौतम सहायक अभियन्ता, अनु0 एवं नियो0 यूनिट-9, मो.नं0 9410500444 तैनात किये गये हैं।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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