भारतीय संविधान की 70वीं वर्षगांठ मनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन युवा संसद कार्यक्रम के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ साझेदारी करेगा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय भारतीय संविधान की 70वीं वर्षगांठ मनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन युवा संसद कार्यक्रम चलाने के लिए साझेदारी करेंगे। इस सिलसिले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे, संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव श्री राजेन्द्र एस. शुक्ला तथा सीबीएसई की अध्यक्ष सुश्री अनित करवाल के बीच आज नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा चलाये जाने वाले युवा संसद कार्यक्रम की व्यापकता बढ़ाने के लिए इसे राष्ट्रीय युवा संसद योजना के वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बनाने के तौर-तरीकों पर विचार किया गया। बैठक में दोनों मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
बैठक में संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने बताया कि संसदीय कार्य मंत्रालय दिल्ली की एनसीटी सरकार के शिक्षा निदेशालय तथा एनडीएमसी, केन्द्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के अन्तर्गत 1966 से स्कूलों में ऑफ लाइन युवा संसद कार्यक्रम चला रहा है। प्रत्येक वर्ष ऑफ लाइन संसद युवा कार्यक्रम में 300 शैक्षिक संस्थानों के लगभग 18000 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यह कार्यक्रम स्पर्धा रूप में आयोजित किया जाता है, जिसमें संस्थानों की भागीदारी सीमित होती है और इस तरह इसे वांछित रूप में इसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। इस सीमा से आगे बढ़कर मंत्रालय ने कार्यक्रम को अभी तक अछूते वर्गों और इलाकों तक बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम योजना का वेब पोर्टल विकसित किया है।
समारोह के सिलसिले के हिस्से के रूप में संविधान दिवस मनाने के लिए पूरे देश में संविधान तथा मौलिक कर्तव्यों पर फोकस के साथ राष्ट्रीय स्तर के समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने 26 नवम्बर, 2019 को संविधान दिवस पर संसद के केन्द्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद योजना का वेब पोर्टल लॉन्च किया।
मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सभी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय पोर्टल www.nyps.mpa.gov.in एक्सेस कर सकते हैं। पोर्टल पर पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी, 2020 कर दी गई है। वेब पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:-
- देश के सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान इस कार्यक्रम में भाग लेने के पात्र हैं।
- सहभागियों का पंजीकरण शिक्षण संस्थानों द्वारा वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
- सहभागियों की ऑनलाइन लर्निंग के लिए पोर्टल पर ई-ट्रेनिंग मॉडयूल, वीडियो, फोटोग्राफ तथा स्क्रिप्ट उपलब्ध हैं।
- सफल पंजीकरण के बाद शिक्षण संस्थान अपने-अपने संस्थानों में युवा संसद बैठक करेंगे।
- बैठक में भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को भागीदारी का डिजिटल प्रमाण पत्र दिया जाएगा तथा प्रभारी शिक्षक और संस्थान के प्रमुख को प्रशंसा प्रमाण पत्र वेब पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा।
विद्यार्थी समुदाय में लोकतंत्र के विचारों को फैलाने में इस कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम के महत्व पर विचार करते हुए राष्ट्रीय युवा संसद योजना के वेब पोर्टल के माध्यम से युवा संसद कार्यक्रम को अधिक से अधिक शिक्षण संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। सीबीएसई तथा एआईसीटीई के अन्तर्गत आने वाले सभी शिक्षण संस्थानों को कार्यक्रम में भागीदारी के लिए लक्षित किया जाएगा ताकि प्रत्येक वर्ष लाखों शिक्षण संस्थान तथा करोड़ों विद्यार्थी कवर किए जा सकें।
विचार-विमर्श के बाद उच्च शिक्षा तथा स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव ने संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ कार्य करने का आश्वासन दिया ताकि संविधान अपनाने की 70वीं वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में कार्यक्रम को व्यापक बनाया जा सके। अधिकतम शिक्षण संस्थानों की भागीदारी के लिए सीबीएसई, एससी, यूजीसी, एआईसीटीसी, केवीएस, एनवीएस, राज्य के शिक्षा सचिवों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सम्पर्क किया जा रहा है।
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