ढाका, ": बांग्लादेश ने भारत के साथ लगे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मोबाइल नेटवर्क को बंद करने के अपने निर्णय को दो दिन बाद वापस ले लिया।
बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशन रेग्युलेटरी कमीशन (बीटीआरसी) ने रविवार को करीब 2,000 बेस ट्रांसीवर स्टेशनों को बंद करने का निर्देश दिया था। इससे 32 जिलों के एक करोड़ लोग प्रभावित हो गए। इन क्षेत्रों की सीमा भारत और म्यामां से लगती है।
सरकार का यह निर्देश भारत के संसद द्वारा विवादित संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को पारित करने के बाद आया। इससे ढाका में लोगों में काफी चिंताएं पैदा हो गई थी कि भारत से आव्रजक आ सकते हैं।
बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग (बीटीआरसी) ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं -ग्रामीण फोन, टेलीटॉक, रॉबी और बांग्लालिंक- को अपने आदेश में रविवार को कहा था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज को देश की सुरक्षा के लिए अगले आदेश तक बंद रखा जाना चाहिए।
हालांकि फैसला वापस लेने के पीछे सरकार ने कोई कारण नहीं बताया है।
बीडीन्यूज24डॉटकॉम की खबर के मुताबिक बीटीआरसी के अध्यक्ष जहारूल हक ने प्रतिबंध हटाने की सरकार के फैसले की पुष्ट की।
डेली स्टार की खबर के मुताबिक प्राधिकारियों ने मोबाइल आपरेटरों को आज सुबह ईमेल भेजकर सेवाएं बहाल करने को कहा।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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