भोपाल, : संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का समर्थन करने पर बसपा प्रमुख मायावती ने मध्यप्रदेश की अपनी विधायक रमाबाई को रविवार को पार्टी ने निलंबित कर दिया है।
रमाबाई मध्यप्रदेश के दमोह जिले के पथरिया सीट से बसपा विधायक हैं।
मायावती ने ट्वीट किया, ''बसपा अनुशासित पार्टी है और अनुशासन तोड़ने पर पार्टी के सांसद/विधायक आदि के विरूद्ध भी तुरन्त कार्रवाई की जाती है।''
उन्होंने लिखा, ''इसी क्रम में मध्यप्रदेश में पथरिया से बसपा विधायक रमाबाई परिहार द्वारा सीएए का समर्थन करने पर उनको पार्टी से निलम्बित कर दिया गया है। उन पर पार्टी कार्यक्रम में भाग लेने पर भी रोक लगा दी गई है।''
मायावती ने कहा, ''बसपा ने सबसे पहले इसे विभाजनकारी व असंवैधानिक बताकर इसका तीव्र विरोध किया, संसद में भी इसके विरूद्ध वोटिंग की तथा इसको वापस लिए जाने को लेकर लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया। फिर भी विधायक रमाबाई ने सीएए का समर्थन किया। पहले भी उन्हें कई बार पार्टी लाइन पर चलने की चेतवानी दी गई थी।''
बसपा विधायक रमाबाई ने शनिवार शाम को अपनी पथरिया विधानसभा सीट पर केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल के एक कार्यक्रम में सीएए का समर्थन किया था। समर्थन करने पर पटेल ने उनकी तारीफ भी की थी।
इसके बाद रमाबाई ने मीडिया से कहा कि सीएए बहुत अच्छा कानून है और इसको लागू करने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद भी दिया।
मध्यप्रदेश में कांग्रेस नीत कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को बसपा का समर्थन प्राप्त है। माना जा रहा है कि सीएए का समर्थन कर रमाबाई कमलनाथ पर उन्हें कैबिनेट में शामिल करने का दबाव बना रही हैं।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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