मैड्रिड, : संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक समय सीमा बीत जाने के बाद भी देशों के बीच जलवायु परिवर्तन पर वार्ता में गतिरोध कायम है।
कम से कम 200 देश के अधिकारी शनिवार को यहां रातोंरात तैयार किए गए नए मसौदे का आकलन करने के लिए एकत्रित हुए।
कई देशों और पर्यवेक्षकों ने कहा कि नवीनतम मसौदे में 2015 के पेरिस जलवायु समझौते में की गई प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने का जोखिम है और वैज्ञानिकों द्वारा ऐसी किसी चेतावनी को भी रेखांकित नहीं किया गया है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तेजी से गिरावट लाने की जरूरत है।
मैड्रिड में इस दो सप्ताह की वार्ता की अध्यक्षता कर रहीं चिली की पर्यावरण मंत्री कैरोलिना श्मिट ने देशों से नवीनतम मसौदे के ''समग्र संतुलन'' को मान्यता देने का आग्रह किया और अधिकारियों से कहा कि ''दुनिया को दिखाएं कि हम काम करते हैं और बहुपक्षवाद भी काम करता है।''
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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