नयी दिल्ली, : उच्चतम न्यायालय निर्भया सामूहिक बलात्कार-हत्या मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे चार दोषियों में शामिल एक दोषी के द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
दरअसल, मामले में दोषी ठहराये गए इस व्यक्ति ने अपनी मौत की सजा की पुष्टि किए जाने के शीर्ष न्यायालय के 2017 के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।
तीन न्यायाधीशों की पीठ दोषी अक्षय कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। सिंह के वकील ने पुनर्विचार याचिका में मौत की सजा पर ऐसे वक्त में सवाल उठाया है, जब बढ़ते प्रदूषण के चलते जीवनकाल छोटा हो रहा है।
शीर्ष न्यायालय ने पिछले साल नौ जुलाई को मामले के तीन अन्य दोषियों--मुकेश (30), पवन गुप्ता (23) और विनय शर्मा (24)-- द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए उन लोगों द्वारा कोई आधार नहीं बनाया गया है।
गौरतलब है कि 16-17 दिसंबर 2012 की रात दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में छह लोगों ने 23 वर्षीय एक छात्रा से सामूहिक बलात्कार किया था और उसे सड़क पर फेंकने से पहले बुरी तरह से घायल कर दिया था।
इस छात्रा को निर्भया नाम दिया गया, जिसने अपनी चोट के चलते सिंगापुर के एक अस्पताल में 29 दिसंबर को दम तोड़ दिया।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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