नयी दिल्ली, : वर्ष 2019 के नवंबर माह में देश भर में घटी महत्त्वपूर्ण घटनाओं का ब्योरा इस प्रकार है :
दो नवंबर : नयी दिल्ली : दिल्ली के तीस हजारी अदालत परिसर में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प में कम से कम 20 पुलिसकर्मी और कई वकील घायल हो गए।
आठ नवंबर : नयी दिल्ली : सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली और उन्हें सीआरपीएफ द्वारा जेड प्लस सुरक्षा दिए जाने का ऐलान किया।
नौ नवंबर : नयी दिल्ली : वर्षों पुराने विवाद का समाधान करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया और विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने का निर्णय दिया। साथ ही शहर में पांच एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए देने का भी आदेश दिया।
10 नवंबर : आदर्श आचार संहिता लागू करने और 1990 के दशक में उग्र चुनाव सुधार करने वाले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेषन का 86 की उम्र में निधन।
13 नवंबर : दो हफ्तों तक चले आंदोलनों के बाद जेएनयू ने बढ़ा हुआ छात्रावास शुल्क बीपीएल छात्रों के लिए आंशिक रूप से वापस लेने का फैसला किया।
16 नवंबर : बालासोर : भारत ने ओडिशा तट के डॉ अब्दुल कलाम द्वीप से सतह से सतह तक मार करने वाली मध्यम दूरी की परमाणु सक्षम मिसाइल 'अग्नि दो” का पहला सफल रात्रि परीक्षण किया।
21 नवंबर : नयी दिल्ली : विवादों में घिरी रहने वाली भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को रक्षा मामलों की संसदीय समिति में नियुक्त किया गया।
26 नवंबर : मुंबई/ नयी दिल्ली : देवेंद्र फडणवीस ने शक्ति परीक्षण से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया।
28 नवंबर : नयी दिल्ली : रक्षा मंत्रालय ने छह पी8आई टोही विमानों की खरीद को स्वीकृति दी।
29 नवंबर : नयी दिल्ली : दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि बहुत तेजी से गिर कर 4.5 प्रतिशत पर आ गई।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
टिप्पणियाँ