नयी दिल्ली, : नागरिकता से जुड़े मुद्दों पर मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को दूर करने एवं विपक्ष के अभियान का जवाब देने के लिये भाजपा राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित कर सकती है । सूत्रों ने यह बात बतायी ।
उन्होंने कहा कि भाजपा एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस संबंध में शुक्रवार को एक बैठक की जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जी हसन रिजवी एवं भाजपा के कुछ अन्य मुस्लिम नेताओं ने हिस्सा लिया । इसमें इस विषय को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई ।
सूत्रों ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जी हसन रिजवी के अलावा पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अब्दुल राशीद अंसारी ने भी हिस्सा लिया।
उन्होंने कहा कि इसमें विचार किया गया कि किस प्रकार से संशोधित नागरिकता कानून, एनसीआर और एनपीआर को लेकर कुछ राजनीतिक दलों द्वारा फैलाये जा रहे दुष्प्रचार को नाकाम किया जाए ।
उन्होंने कहा कि पार्टी ने इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिये राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है । इसी सिलसिले में जनवरी के पहले सप्ताह में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा सकता है ताकि उन्हें इस मुद्दे पर तथ्यों से अवगत कराया जा सके ।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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