लखनऊ। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने आज नागरिकता बिल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा नागरिकता संशोधन बिल भारत और संविधान का अपमान है राजनीति से ध्यान हटाने और समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है मोदी और योगी दोनों ही सरकार मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है । पहले धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर में आस्थिरता जैसे हालात पैदा किया और अब आज नागरिकता बिल को लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों को भी कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर दिया है यह तक की 'नागरिकता बिल के विरोध में आसाम में जारी हिंसा के चलते जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारत दौरा भी टल गया। उन्होंने कहा कि दोनों ही सरकारें देश और प्रदेश में तानाशाही जैसा रवैया अपना रहे हैं। अपने पूरे कार्यकाल में उसने नोटबंदी और जी.एस.टी के द्वारा जनता को सिर्फ परेशान करने का काम किया है। इससे अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। नोटबंदी और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दी है। जीएसटी और नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को चैपट कर दी है अगर यही हाल रहा तो कुछ महीने में अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाएगी गरीब जनता के सामने बुरे हालात होंगे। किसान कर्ज और वसूली से तबाह है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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