लखनऊ: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने कहा कि सरकार की नीतियों को लागू करना व जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसे गम्भीरता से लें, जो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, उन्हें दण्डित करिये। जमीनी स्तर पर जाकर कार्य करें। कार्यों के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी।
ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा आज शक्ति भवन में प्रदेश की बिजली व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी की अपेक्षा है कि आगामी वर्ष से प्रदेश को 24 घन्टे बिजली मिले। इसके लिए जरूरी है कि लाइन लास को इस माह के अन्त तक सिंगल डिजिट में लाने के प्रयास किये जायं। उन्होंने निर्देशित किया कि लाइन लास वाले फीडर में आर्मर केबल के साथ स्मार्ट मीटर लगाया जाय।
ऊर्जा मंत्री ने सभी बिजली कनेक्शन के मीटर की रीडिंग शतप्रतिशत न हो पाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस माह के अन्त तक सभी कनेक्शन की बिलिंग कर ली जाय। हम बिजली दे रहे, बिल नहीं दे रहे। उपभोक्ताओं के चाहने पर भी बिल नहीं दे पा रहे हैं। यह विभाग और उपभोक्ताओं के हित में नही। उन्होंने कहा कि शतप्रतिशत बिलिंग हो, इसके लिए नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाय। बिलिंग एजेन्सी द्वारा बिल बनाने में फर्जीवाड़ा पाये जाने पर इनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जाय। बिलिंग एजेंसियों की लापरवाही से पावर कारपोरेशन को कितना नुकसान हुआ, इसकी रिपोर्ट तैयार की जाय। उन्होंने सभी डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक, निदेशक और मुख्य अभियन्ताओं को जनपदवार बिलिंग, लाइन लास और विद्युत चोरी की समीक्षा करने के निर्देश दिए।
ऊर्जा मंत्री ने बिजली चोरी रोकने के लिए विजिलेन्स टीम के साथ अधिक से अधिक जांच के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 58 बिजली थाने स्थापित हो चुके हैं, इनमे से 51 थानों पर बिजली चोरी की एफ.आई.आर. होने लगी है। उन्होंने कहा कि बड़े बकायेदारों का कनेक्शन काटा जाय। सुविधा शुल्क लेकर अवैध रूप से बिजली संचालन बंद किया जाय। उन्होंने कहा कि आय बढ़ेगी तो उपभोक्ताओं को सही से बिजली मिलेगी। इसलिए बकाये की वसूली की चिंता करें। उन्होंने झटपट पोर्टल की नियमित माॅनीटरिंग करने तथा इसका सर्वर धीमा होने से उपभोक्ताओं के कनेक्शन में हो रही देरी को शीघ्र दूर करने की हिदायत दी। इसके लिए उन्होंने हेल्पलाइन नं0 1912 को पूरी तरह से सक्रिय करने तथा इसके तहत कनेक्शन लेने में किसी भी प्रकार की शिकायत पर अधीक्षण अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता जिम्मेदार होंगे।
प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं चेयरमैन पावर कारपोरेशन श्री अरविन्द कुमार ने निर्देश दिए कि झटपट कनेक्शन योजनान्तर्गत अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को कनेक्शन देना है। दो दिन के अन्दर ही इस योजना सभी बिन्दुओं पर चर्चा की जायेगी। उन्होंने शतप्रतिशत बिलिंग के लिए अतिरिक्त कार्यबल लगाकर समस्याओं को दूर कर लेने के निर्देश दिए, जिससे समय से सभी को बिल प्राप्त हो।
बैठक में प्रबन्ध निदेशक पावर कारपोरेशन श्री एम0 देवराज, सभी डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक, निदेशक, मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता तथा मुख्यालय के उच्च अधिकारी उपस्थित थे।
टिप्पणियाँ