तिरूवनंतपुरम, : संविधान के (126 वें) संशोधन विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने के लिए केरल विधानसभा का विशेष सत्र 31 दिसंबर को आहूत किया गया है। इस विधेयक के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अजा/अजजा के लिये आरक्षण को 10 साल के लिये बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक रविवार को यहां मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया । मंत्रिमंडल ने विशेष सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को सिफारिश करने का भी फैसला किया।
इस महीने की शुरूआत में संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के लागू होने से पहले कम से कम 50 प्रतिशत विधानसभाओं की स्वीकृति मिलनी जरूरी है।
संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पिछले 70 साल से अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) के सदस्यों को दिया जा रहा आरक्षण अगले साल 25 जनवरी को खत्म होना है। इस विधेयक के लागू होने के बाद आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ जाएगा।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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