नयी दिल्ली, : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पूर्व सैनिकों को और शहीद सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने कभी भी पूर्व सैनिकों की उपेक्षा नहीं की।
केजरीवाल के हवाले से एक बयान में कहा गया, '' हम शहीद हुए जवानों के जीवन की कीमत नहीं लगा सकते लेकिन हमने उन्हें सम्मानित करने की कोशिश की है। (आप) सरकार बनने के थोड़े समय बाद, हमारी सरकार ने दिल्ली में रहने वाले शहीद सैनिकों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का काम किया।''
उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में, दिल्ली सरकार ने कई विभागों में बड़े पैमाने पर पूर्व सैनिकों को भर्ती किया है और उनकी काबिलियत का इस्तेमाल किया है।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आज शिक्षा और सुरक्षा इंतजामों में सुधार की यही वजह है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'आप' सरकार ने परिवहन विभाग की प्रवर्तन इकाई में कई पूर्व सैनिकों को भर्ती किया है।
उन्होंने कहा, '' हम पूर्व सैनिकों के साथ करीब से काम करना चाहते हैं। हमें देश की सेना पर बहुत गर्व है। अगर पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों का आशीर्वाद हमारे साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती।''
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
टिप्पणियाँ