नयी दिल्ली, : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से बात की और उनसे रविवार को दक्षिण दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हरसंभव कदम उठाने का अनुरोध किया।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार शांति बहाल करने के लिए अपनी ओर से हरसंभव कोशिश कर रही है।
मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ''माननीय उपराज्यपाल से बात की और उनसे सामान्य स्थिति एवं शांति बहाल करने के लिए हरसंभव कदम उठाने का आग्रह किया। हम अपनी ओर से हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। हिंसा करने वाले असली बदमाशों की पहचान होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए।''
एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की हिंसा अस्वीकार्य है।
उन्होंने कहा, ''किसी को भी हिंसा में शामिल नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह की हिंसा स्वीकार्य नहीं है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने चाहिए।''
पुलिस ने बताया कि रविवार दोपहर को प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई और उन्होंने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तीन सार्वजनिक बसों और दमकल की एक गाड़ी में आग लगा दी। इसमें एक पुलिसकर्मी और दो दमकलकर्मी घायल हो गए।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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