गुवाहाटी, : वरिष्ठ कांग्रेस नेता तरुण गोगोई ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ''भारत का ध्रुवीकरण करने के लिए जिन्ना की राह पर चलने'' का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र नागरिकता कानून लागू कर 'हिंदू राष्ट्र' बनाने की कोशिश कर रहा है जो लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि असम समेत देशभर के लोगों ने संशोधित नागरिकता कानून का विरोध किया है क्योंकि मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार लोगों को धर्म, भाषा और संस्कृति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने कहा, ''न केवल अल्पसंख्यक समुदाय बल्कि बहुसंख्यक समुदाय के लोग भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। हमेशा 'सबका साथ सबका विकास' पर जोर देने वाले मोदी ने दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इसे नहीं समझा। इस कानून को उनका समर्थन देना यह दिखाता है कि वह लोकतंत्र में कितना यकीन रखते हैं।''
झारखंड में हाल ही में एक चुनावी रैली में की गई टिप्पणी के लिए मोदी पर निशाना साधते हुए गोगोई ने आरोप लगाया कि मोदी ''जिन्ना भक्त'' हैं।
प्रधानमंत्री ने झारखंड में कहा था कि कांग्रेस और उसके सहयोगी नागरिकता कानून को लेकर आग लगा रहे हैं और उनका रुख दिखाता है कि संसद में यह विधेयक पारित करने का फैसला ''1,000 प्रतिशत सही था।''
वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों और सिद्धांतों की परवाह नहीं करते हैं।
उन्होंने कहा, ''जैसे जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए अलग देश बनाया वैसे ही मोदी भी 'हिंदू राष्ट्र' बनाने के उनके रास्ते पर चल रहे हैं।''
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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