नयी दिल्ली, : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ी के निवासियों के लिए मंगलवार को 'मुख्यमंत्री आवास योजना' का आरंभ किया और कहा कि उनकी आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को पक्का घर मुहैया कराएगी।
मुख्यमंत्री के अनुसार झुग्गी झोपड़ी में रह रहे 65,000 परिवारों को मंगलवार को प्रमाण पत्र बांटे गए और उन्हें जल्दी ही पक्के घर दिए जाएंगे।
इस अवसर पर केजरीवाल ने कहा कि पिछले 70 वर्षों में किसी भी सरकार ने झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों के लिए कुछ नहीं किया।
उन्होंने कहा कि वितरित किए गए प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि इन झुग्गी झोपड़ियों को भविष्य में ढहाया नहीं जाएगा।
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को झुग्गी झोपड़ी के निवासियों के लिए पक्के घर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।
बोर्ड ने पक्के घर के लाभार्थियों की संख्या जानने के लिए इस वर्ष जून में एक सर्वेक्षण शुरू किया था जिसमें अब तक 65,000 परिवारों को दर्ज किया जा चुका है।
केजरीवाल ने कहा, “हम सबके लिए आज यह गर्व और प्रसन्नता का क्षण है। दिल्ली सरकार के सर्वेक्षण में दर्ज हुए झुग्गी झोपड़ी निवासियों को पक्के घर मिलेंगे।”
उन्होंने कहा, “यह प्रमाण पत्र आपकी झुग्गी झोपड़ी के न टूटने, उन पर कब्जा न होने और पक्के घर मिलने का आश्वासन है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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