जयपुर, : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कहा कि अब वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान बंटाने के लिए वह सीएए व एनआरसी जैसे मुद्दे उठाकर अशांति फैल रही है और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ रही है।
गहलोत ने इस बारे में कई ट्वीट करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा, ''अब उन्हें सीएए रद्द करना चाहिए और देश को आश्वस्त करना चाहिए कि एनआरसी लागू नहीं की जाएगी।''
मुख्यमंत्री ने लिखा है, ''जब देश भर में लोग सीएए व एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो केंद्र सरकार को इस नए कानून को वापस लेना चाहिए था। लेकिन वह एनपीआर लेकर आ गए। देश को गुमराह करने के लिए प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं, गृहमंत्री कुछ और कहते हैं। इससे लोगों में केवल डर बढ़ रहा है।''
गहलोत ने एक ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री व गृहमंत्री पहले बिना विचार किए सीएए व एनआरसी ले आए। अब एनपीआर लाकर देश को संकट व अशांति में धकेल दिया है। गहलोत ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी को आगे आकर तथ्य व सच्चाई सामने रखनी चाहिए।
देश की अर्थव्यवस्था के संकट में होने के संबंध में पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के बयान का हवाला देते हुए गहलोत ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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