नयी दिल्ली, : दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कृषि भूमि की सर्कल दरों को बढ़ाने का बुधवार को फैसला किया। इस फैसले के बाद प्रति एकड़ जमीन की कीमत 2.25 करोड़ रुपये से पांच करोड़ रुपये के बीच होगी।
कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रति एकड़ भूमि के लिए सर्कल दर 53 लाख रुपये से बढ़ा कर सवा दो करोड़ से पांच करोड़ रुपये कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि फैसले पर उपराज्यपाल की मंजूरी ली जाएगी।
कैबिनेट ने वकीलों के कल्याण के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की एक समिति की अनुशंसा को भी स्वीकार कर लिया।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में मतदान का अधिकार रखने वाले वकीलों को परिवार के लिए पांच लाख रुपये का मेडीक्लेम, 10 लाख रुपये का जीवन बीमा, शहर के सभी अदालत परिसरों में ई-पुस्तकालय और क्रेच की सुविधा का लाभ मिला करेगा।
सरकार ने वकीलों के चैंबरों में दी जाने वाली बिजली की कीमतें घरेलू दरों से वसूलने का भी फैसला किया है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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