कोलकाता,: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि भारत एक नए संकट का सामना कर रहा है जहां बांटो और राज करो एक कानून है।
विवादित संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का अप्रत्यक्ष रूप से हवाला देते हुए बनर्जी ने कहा कि देश को बर्बाद करने का इरादा रखनेवाली शक्तियों के समक्ष लोग अपना सिर नहीं झुका सकते।
उन्होंने सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय में 'क्रिसमस मीट 2019' के मौके पर कहा, '' आज लोग एक नए संकट, 'बांटो और राज करो' वाले नए कानून का सामना कर रहे हैं। मैं आश्वस्त नहीं हूं कि हमारे बुनियादी, लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार जारी रहेंगे।''
मुख्यमंत्री ने कहा, ''हम लोग बात करेंगे, सोचेंगे और एकजुट रहेंगे। हम देश नहीं बांट सकते हैं और ऐसी शक्तियों के समक्ष अपना सिर नहीं झुका सकते हैं जो हमारे देश को बर्बाद करेंगे।''
तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ने कहा कि भारत एक विशाल देश है और इसका संविधान धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, न्याय, बराबरी और भाईचारे का समर्थन करता है।
उन्होंने कहा, '' क्रिसमस के मौके पर हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें एकजुट रहने का साहस प्रदान करें।''
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
टिप्पणियाँ