नयी दिल्ली, : भाजपा के महासचिव राम माधव ने इस बात को स्वीकार किया है कि अभी अर्थव्यवस्था 'दबाव ' में है लेकिन इसकी ताकत को खारिज नहीं किया जा सकता।
उन्होंने मंगलवार को यहां कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को खारिज नहीं किया जा सकता और देश के लिए वांछित राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर हासिल करने के लिए राज्यों को अधिक तेजी से आगे बढ़ना होगा।
माधव का यह बयान जीडीपी की वृद्धि दर में गिरावट के बीच सरकार की लगातार जारी आलोचनाओं के बीच आया है।
उन्होंने उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ''हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि अर्थव्यवस्था इस समय दबाव के दौर में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को खारिज कर दें। इसको लेकर ज्यादा निराश नहीं होने की जरूरत है। स्थिति की वास्तविक समझ की तुलना पर इस समय धारणा अधिक हावी है।''
माधव ने कहा कि सरकार हमेशा अच्छे सुझावों का स्वागत करने को तैयार है। ज्ञात और अज्ञात सभी स्रोतों से सरकार सुझाव चाहती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत सरकार के स्तर पर वृद्धि वांछित वृद्धि दर हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। राज्यों को भी अच्छी वृद्धि दर्ज करने की जरूरत है।
उन्होंने उपस्थित लोगों से पूछा, ''क्या आप जानते हैं कि आधे से अधिक भारतीय राज्यों की वृद्धि दर पांच प्रतिशत से कम है।''
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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