नयी दिल्ली, : विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक में 100 से अधिक भारतीय कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों, कई राजनेताओं और बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण समेत अन्य अभिनेता शामिल होंगे। स्विट्जरलैंड के बर्फ की चादरों में लिपटे खूबसूरत रिसॉर्ट शहर दावोस में होने वाले सालाना सम्मेलन में इस बात पर विचार किया जाएगा कि दुनिया को एकजुट और टिकाऊ बनाने के लिये क्या किये जाने की जरूरत है।
इस बार डब्ल्यूईएफ के सालाना सम्मेलन में अधिक संख्या में दुनिया भर के धनाढ्य और ताकतवर लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसका कारण सम्मेलन की यह 50वीं वर्षगांठ है। इस बात के भी संकेत हैं कि सम्मेलन में कई शीर्ष राजनेता भी शामिल होंगे।
अगले साल 20-24 जनवरी को होने वाले सम्मेलन में शामिल होने वाले लोगों की घोषणा बाद में की जाएगी। लेकिन ऐसी संभावना है कि सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लदिमीर पुतिन दोनों शामिल होंगे। पिछली बार ये दोनों नेता दावोस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। एक अनुमान के अनुसार सम्मेलन में 3,000 वैश्विक नेता शामिल होंगे।
जिनेवा स्थित डब्ल्यूईएफ की सालाना बैठक का विषय 'एकजुट और सतत दुनिया के लिये हिस्सेदार' है।
सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लेने वाले जिन उद्योगपतियों ने पंजीकरण कराया है, उसमें गौतम अडाणी, मुकेश अंबानी, राहुल बजाज, कुमार मंगलम बिड़ला, टाटा समूह के एन चंद्रशेखरन, सज्जन जिंदल, उदय कोटक, एसबीआई के रजनीश कुमार, आनंद महिंद्रा, सुनील मित्तल, रवि रुइया, तुलसी तांती और नंदन निलेकणि आदि शामिल हैं।
फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने भी लीव लाफ फाउंडेशन की संस्थापक के रूप में पंजीकरण कराया है। इस फाउंडेशन का मकसद मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना और उसके बारे में सोच में बदलाव लाना है।
इसके अलावा भारतीय फिल्म जगत से शाहरूख खान और करण जौहर हाल के वर्षों में दावोस में सालाना बैठक में शामिल होते रहे हैं।
डब्ल्यूईएफ के संस्थापक और कार्यकारी चेयरमैन क्लास श्वाब ने कहा, ''दुनिया इस समय दोराहे पर खड़ी है। इस साल कंपनियों और सरकारों के लिये उद्देश्यों पर पुनर्विचार और अंक देने को लेकर हमें दावोस घोषणापत्र 2020 विकसित करना चाहिए...।''
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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