लखनऊ : वायरल ऑडियो प्रकरण प्रदेश कांग्रेस ने मंत्री स्वाति सिंह को बर्खास्त करने की मांग की कांग्रेस ने बयान जारी कर के कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री स्वाति सिंह द्वारा घोटालेबाज अंसल बिल्डर की पैरवी करने का आडियो सामने आया है। जिसमें स्वाति सिंह अंसल कम्पनी द्वारा पीड़ित परिवार के द्वारा अंसल बिल्डर के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज होने पर सी0ओ0 कैन्ट से कोई कार्यवाही न करने को कह रही है और यह धमका भी रही है कि लखनऊ में यदि काम करना है तो मेरे हिसाब से होगा। एक दिन मेरे पास आ कर बैठ लीजिएगा। योगी सरकार के कार्यकाल में कई बिल्डर मकान खरीदने वालों की गाढ़ी कमाई डकार गये हैं। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ में प्रशासन और सरकार की मिलीभगत से बिल्डर मकान खरीददारों का पैसा तो ले लिये हैं लेकिन ना तो खरीददारों को मकान सौंप रहे हैं और न उनका पैसा वापस कर रहे हैं। खरीददारों ने कई बार बिल्डरों के खिलाफ प्रदर्शन कर सरकार से गुहार किया, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है।
उत्तर प्रदेश कंाग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने मंत्री स्वाति सिंह द्वारा घोटालेबाज अंसल बिल्डर की पैरवी करने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से यह पूछा है, ''यू0पी0 की मंत्री महोदया घोटालेबाज अंसल बिल्डर की पैरवी में लखनऊ सी0ओ0 कैन्ट को धमका रही हैं। मंत्री जी कह रही हैं कि सी0एम0 साहब तक यह बात है ऊपर से आदेश है कोई एफ0आई0आर0 नहीं होनी चाहिए। घोटालेबाजों का भाजपा शासन में हनक देखिये कैसे मंत्री महोदया कानून के रखवालों को धमका रही हैं''।
उत्तर प्रदेश कंाग्रेस प्रदेश सरकार से यह मांग करती है कि घोटालेबाज अंसल बिल्डिर को बचाने वाली मंत्री स्वाति सिंह को तुरन्त मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे अन्यथा प्रदेश कंाग्रेस कमेटी स्वाति सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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