लखनऊ, : उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत बड़ी औद्योगिक परियोजना लगाने वाली सात कम्पनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (आश्वासन पत्र) दिए जाने के प्रस्ताव को उप्र मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर कर लिया गया।
इन निवेशकर्ताओं को अपना सौ प्रतिशत निवेश पूरा कर लेने पर लेटर ऑफ कम्फर्ट दिया गया है। इसके तहत इन कम्पनियों को विशेष सुविधाएं और रियायतें दी जाएंगी। इन औद्योगिक इकाइयों के जरिए 7592 रोजगार सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।
राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिन कम्पनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट दिया गया है, उनमें मेसर्स हल्दीराम स्नैक्स प्रा. लि., गौतमबुद्ध नगर, मेसर्स जे.के., सीमेन्ट लि. अलीगढ़, मेसर्स सिल्वरटन पल्प एण्ड पेपर्स प्रा. लि., मुजफ्फरनगर, मेसर्स एस.एल.एम.जी, बेवरेजेस प्रा.लि., बाराबंकी, मेसर्स के. आर. पल्प एण्ड पेपर लि., शाहजहांपुर, मेसर्स ग्रीनप्लाई इन्डस्ट्रीज लि., हरदोई, सण्डीला और मेसर्स निकिता पेपर्स लि., जिला शामली है।
इन कम्पनियों का कुल निवेश 2862.70 करोड़ रुपये का है।
मंत्रिमंडल की बैठक में मेडिकल कॉलेजों में संविदा शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब प्रोफेसर को 90 हजार रुपये के स्थान पर 1,35,000 रुपये, एसोसिएट प्रोफेसर को 80 हजार रुपये के स्थान पर 1,20,000 रुपये, असिस्टेंट प्रोफेसर को 60 हजार रुपये के स्थान पर 90 हजार रुपये तथा लेक्चरार को 50 हजार रुपये के स्थान पर 75,000 रुपये मानदेय प्रतिमाह दिया जाएगा।
बैठक के बाद जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि सोनभद्र के उम्भा गांव के चिन्हित पात्र परिवारों और सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 में छूट गए 36 परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
उन्होंने बताया कि राज्य संपत्ति विभाग के स्टाफ पूल में कंडम हो चुके 16 वाहनों की 77 लाख रुपये में नीलामी के बाद 16 नए वाहन खरीदे जाने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है। जिन वाहनों को खरीदा जाएगा उनमें 15 फॉरच्यूनर और एक इनोवा क्रिस्टा शामिल हैं। इन वाहनों को खरीदने में लगभग 4.75 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
मंत्रिमंडल बैठक में आरोग्य निधि के अंतर्गत स्थापित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। पहले सम्बंधित रोगी के परिवार की आय 24 हजार से ज्यादा न होने पर इस योजना का लाभ मिलता था। अब बीपीएल कार्ड धारक रोगी को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल आय का मानक 46 हजार रुपये है और शहरी क्षेत्र में 56 हजार रुपये है।
प्रवक्ता ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना का बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण हेतु अनुमोदन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। शासन द्वारा शासकीय गारंटी उपलब्ध कराए जाने और लेटर ऑफ कम्फर्ट के साथ ही तीन वर्ष तक राज्य सरकार द्वारा ब्याज दिया जाएगा। शासन के अनुमोदन से यह ऋण लिया जाएगा।
राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा में केंद्रीय पुस्तकालय के नवीन भवन के निर्माण के आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कॉलेज परिसर में ही स्थित पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के विस्तारीकरण व सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर सहमति दे दी है। दिसंबर 2019 तक इससे संबंधित बिडिंग की कार्रवाई पूरी की जाएगी।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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