लखनऊ, : बढ़ते हुए शहरीकरण से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि शहरी विकास में नवाचार को बढ़ावा दिया जाए तथा वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। बढ़ते हुए शहरीकरण में लोगों को सुगम परिवहन उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। प्रदेश सरकार इस दिशा में किफायती कीमतों पर, सुविधा युक्त, सार्वजनिक यातायात तंत्र विकसित कर रही है। इस दिशा में मेट्रो एवं इलेक्ट्रिक बसों का अहम योगदान है। सार्वजनिक यातायात के ये आधुनिक, आरामदायक एवं साफ सुथरे तंत्र प्रदेश के नागरिकों के लिए निश्चित रूप से लाभदायी साबित होंगे।
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने यह विचार आज यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित तीन दिवसीय 12वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2019 के समापन समारोह के अवसर पर व्यक्त किया। डॉ शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि शहरी विकास में नवाचार को बढ़ावा देते हुए शहरों को विश्वस्तरीय शहरों की श्रेणी में लाना सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश सरकार स्मार्ट शहरों को विकसित करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। शहरी आबादी को समस्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की अहम जिम्मेदारी है। सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह से समाप्त करने की माननीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और पूरे प्रदेश से सिंगल यूज प्लास्टिक को वैधानिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे अमृत, हृदय, स्मार्ट सिटी आदि में सहभागिता की दिशा में भी उत्तर प्रदेश ने अग्रणी योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में 2014 के बाद से शहरी विकास की दृष्टि से सराहनीय कार्य किया गया है। सरकार शहरी आबादी को समस्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।
नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने इस अवसर पर कहा कि पूरे देश एवं प्रदेश को इस कांफ्रेंस का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की समस्त योजनाओं में प्रदेश सरकार का अहम योगदान है। शहरी आबादी को सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन की सुविधा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। बढ़ते हुए शहरीकरण को देखते हुए शहरी क्षेत्रों के समस्त आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाना सरकार का कर्तव्य है।
इस अवसर पर परिवहन मंत्री केरल सरकार, शहरी विकास सचिव, भारत सरकार सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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