लखनऊ : उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशीय चेयरमैन रेहान खालिद ने आज अल्पसंख्यक विभाग के जिला एवं शहर चेयरमैन की घोषणा की है।
उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के पूर्वी उ0प्र0 चेयरमैन रेहान खालिद ने बताया कि जनपद उन्नाव में जावेद कमाल, जनपद अम्बेडकर नगर में जियाउद्दीन अंसारी, जनपद हरदोई में आफताब हैदर, गोण्डा में वाहिद अली एडवोकेट, बहराइच में अब्दुल हमीद खान, महराजगंज में आफताब आलम, बलिया में मो0 आईम, जौनपुर में रियाज अहमद, वाराणसी में तौफीक कुरैशी, भदोही में परवेज अंसारी, मिर्जापुर में रोशन अंसारी, सोनभद्र में शिबली खान, महोबा में सईद रेयान, चित्रकूट में अफजल खान, झांसी में शिरोमणि जैन, ललितपुर में मो0 साबिर खान मंसूरी, जालौन में गुलाब खान को जिला चेयरमैन को जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इसी प्रकार हरदोई शहर की कफील अहमद अंसारी, उन्नाव शहर की असगर हुसैन जैदी, वाराणसी शहर की अफसर खान, गाजीपुर शहर की आदिल अख्तर, गोरखपुर शहर डा0 सईद बाबू एवं मऊ शहर का चेयरमैन मो0 इदरीश को बनाया गया है।
खालिद ने बताया कि टैलेण्ट हण्ट एवं जिलों में सम्पक करके कर्मठ एवं जुझारू कांग्रेसजनों को जिला एवं शहर चेयरमैन का दायित्व सौंपा गया है। उम्मीद है कि सभी जिला चेयरमैन अपने-अपने जिला एवं शहर में पूरी ईमानदारी और लगन से कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनायेंगे।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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