नयी दिल्ली, : दूरसंचार गीयर निर्माता तेजस नेटवर्क्स ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत इलेक्ट्रानिक्स के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत तेजस नेटवर्क्स कंपनी भारत और विदेशों में टर्नकी परियोजनाओं के लिये आप्टिकल ट्रांसमिशन और डेटा स्विचिंग उत्पादों की पेशकश करेगी।
तेजस नेटवर्क्स ने बंबई शेयर बाजार को भेजी नियामकीय सूचना में कहा है कि दोनों कंपनियों के बीच आपसी सहमति को लेकर जिस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं उसमें 'मेक-इन-इंडिया' कार्यक्रम के तहत रक्षा दूरसंचार, रणनीतिक संचार, समार्ट सिटी, घरेलू सुरक्षा, मेट्रो और राज्य नेटवर्क परियोजनाओं के क्षेत्र में उभरते अवसरों का मिलकर लाभ उठाने की पहल होगी। इसके तहत संयुक्त रूप से घरेलू और निर्यात बाजारों में उभरते अवसरों का लाभ उठाते हुये तेजस आप्टिकल ट्रांसमिशन, पहुंच स्थापित करना और डेटा स्विचिंग उत्पादों के क्षेत्र में रणनीति सहयोग किया जायेगा।
कंपनी ने कहा है कि उसे रक्षा समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रानिक्स से 60 करोड़ रुपये का खरीद आर्डर प्राप्त हुआ है। इस आर्डर के तहत कंपनी भारत इलेक्ट्रानिक्स की विभिन्न परियोजनाओं के लिये आप्टिकल और डेटा नेटवर्किंग उपकरणों की आपूर्ति करेगी और सेवायें देगी। इसमें केरल फाइबर आप्टिक नेटवर्क, रक्षा संचार नेटवर्क्स और समार्ट सिटी परियोजनायें शामिल हैं।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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