तीस हजारी अदालत परिसर में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प की घटना को 'केंद्र की भाजपा सरकार के अहंकार का परिणाम' करार देते हुए कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को वकीलों से माफी मांगनी चाहिए।
पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए।
सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा, '' तीस हजारी में वकीलों पर गोली कांड व लाठीचार्ज भाजपा की क्रूरता व अहंकार का परिणाम है। सत्ता के नशे में चूर भाजपा न क़ानून को मानती है, न क़ानून के रखवाले वकीलों का सम्मान करती है।''
उन्होंने कहा, ''कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि गृह मंत्री अमित शाह माफ़ी मांगें और दोषी अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराएं।''
दरअसल, तीस हजारी अदालत परिसर में शनिवार दोपहर वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प में 10 पुलिसकर्मी और कुछ वकील घायल हो गए जबकि 17 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अधिकारियों और प्रत्यक्षदशियों ने इस बारे में बताया है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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