नयी दिल्ली : स्विस बैंकों में खाता रखने वाले भारतीयों की जांच के घेरे में एक शाही घराना भी आ चुका है। भारतीय जांच अधिकारी महाराष्ट्र में सांगली के पूर्व रियासतदारों के परिवार के दो लोगों की जानकारी स्विट्जरलैंड के कर विभाग से मंगायी हैं।
इस जांच में आधिकारिक सहयोग के लिए भारतीय अधिकारियों ने स्विट्जरलैंड सरकार से अनुरोध कर रखा है।इस पर स्विट्जरलैंड के अधिकारी सार्वजनिक नोटिस जारी कर सांगली के पूर्व शाही घराने के विजयसिंह माधवराव पटवर्धन और उनकी पत्नी रोहिणी विजयसिंह पटवर्धन से इस मामले को देखने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने को कहा है।'
स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने दोनों से यह भी कहा है कि यदि उन्हें अपने खातों से संबंधित सूचना भारत को दिए जाने को लेकर कोई आपत्ति है, तो वे उसे बाकाया दर्ज करायें।
पटवर्धन दंपति की पुत्री भाग्यश्री फिल्मों में काम करती हैं।
स्विट्जरलैंड सरकार ऐसे मामलों में विदेशी सरकारों को सूचनाएं देने से पहले खाते दारों को अपना पक्ष रखने का मौका देने के लिए राजपत्र में सार्वजनिक नोटिस जारी करती हैं। स्विट्जरलैंड के हालिया संघीय राजपत्र में प्रकाशित दो अलग अधिसूचनाओं में पटवर्धन दंपत्ति को 10 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने वाले व्यक्ति को नामित करने को कहा है। हालांकि इन अधिसूचनाओं में दंपत्ति के नाम तथा उनकी जन्मतिथियां छोड़ कोई अन्य जानकारी नहीं दी गयी है।
इस मामले में पक्ष जानने के लिये पटवर्धन परिवार से बार-बार संपर्क किये जाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। एक कंपनी जिसमें दोनों पति-पत्नी निदेशक हैं, के आधिकारिक ईमेल पर भेजे गये सवालों का भी अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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