उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, वस्त्रोद्योग, निर्यात प्रोत्साहन, एन0आर0आई0 तथा निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि भारत सरकार के स्तर पर उत्त्तर प्रदेश सरकार के 49 विभागोंको 69459.24 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होने के लक्ष्य के सापेक्ष सितम्बर, 2019 तक 22587.75 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है तथा 46871.49 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त होना शेष है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के ओर से भारत सरकार से उ0प्र0 सरकार के 49 विभागों को मिलने वाली शेष धनराशि को शीघ्र अवमुक्त करने का आश्वासन दिया गया।
श्री सिंह ने बताया कि अद्यतन सूचना के अनुसार 19 विभागो के प्रकरण भारत सरकार स्तर पर लम्बित हैं। इन लम्बित प्रकरणों के सबंध में श्री राजीव कुमार के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर उस पर विस्तार से चर्चा की गई।
साथ ही उ0प्र0 एवं भारत सरकार के बीच 8 क्षेत्रों के लिए गठित संयुक्त कार्यकारी समूह को और सक्रिय बनाने पर बल दिया गया। कार्यकारी समूह में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, ग्राम्य विकास, कृषि, पेयजल, सिंचाई तथा उद्योग विभाग शामिल है । उन्होंने बताया कि इन विभागों के संबंध में शीघ्र ही एक संयुक्त बैठक भी की जायेगी।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने प्रदेश सरकार के लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं अवशेष धनराशि को यथाशीघ्र अवमुक्त कराने का आश्वासन दिया इसके साथ ही नीति आयोग के स्तर से उ0प्र0 सरकार को अधिकतम सहयोग दिये जाने की बात कही गयी।
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