नयी दिल्ली, : चीन की सिचुआन एयरलाइन ने भारत के लिए मालवाहक विमान सेवा शुरू की है। इस सेवा की पहली उड़ान का दिल्ली के अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया।
डेलही इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (डायल) ने शनिवार को एक विज्ञप्ति में एयरलाइन की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि सिचुआन एयरलाइन (सीएससी) इस सेवा का परिचालन चीन के शान्सी प्रांत (एक्सआईवाई) और दिल्ली के बीच सप्ताह में दो बार करेगी। विज्ञप्ति के अनुसार वापसी में यह दिल्ली से चेंगदू (सीटीयू) जाएगी।
इस उड़ान में एयरबस 300-200 श्रेणी का विमान लगाया गया है।
डायल के सीईओ विदेश कुमार जयपुरिया ने कहा, ''डायल को इस बात की खुशी है कि चीन की इस एयरलाइन ने भारत में अपनी मालवाहक सेवा के लिए डायल को अपना केंद्र बनाया है।''
जयपुरिया ने कहा कि दिल्ली अपने आस पास के इलाकों और पड़ोसी देशों के लिए व्यापारिक माल की ढुलाई का एक प्रमुख केंद्र है। चीन से दिल्ली के बीच वायुमार्ग से माल परिवाहन की सिचुआन एयरलाइन की इस सेवा से इस क्षेत्र में माल परिवहन और लाजिस्टिक सेवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि सिचुआन एयरलाइन चीन की एक प्रमुख विमानन सेवा कंपनी है और दुनिया में 130 स्थानों के लिए सेवाएं दे रही है।
दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सालाना 18 लाख टन माल की आवाजाही संभालने की क्षमता है। इसे बढ़ा कर 23 लाख टन किया जा सकता है। डायल की विज्ञप्ति के अनुसार इस हवाई अड्डे से 2018-19 में विमानों के जरिए 10 लाख टन माल की ढुलाई की गयी।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
टिप्पणियाँ