नयी दिल्ली, : जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ (जेएनयूएसयू) के पदाधिकारियों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के बीच बुधवार को एक बैठक हुई जिसमें शुल्क वृद्धि के मुद्दे पर प्रदर्शन के मद्देनजर परिसर में सामान्य स्थिति बहाल करने के तरीकों पर चर्चा की गई।
सूत्रों ने बताया कि बैठक सुबह साढ़े दस बजे शुरू हुई और छात्रसंघ के पदाधिकारियों तथा विभिन्न स्कूलों के छात्र काउंसिलरों ने इसमें हिस्सा लिया।
उन्होंने बताया कि जेएनयू छात्रसंघ की अध्यक्ष आइशी घोष ने हॉस्टल शुल्क वृद्धि को पूरी तरह वापस लेने की मांग की और यह भी कहा कि जब तब उच्चाधिकार प्राप्त समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है, तब तक शुल्क वृद्धि को निलंबित रखा जाए।
जेएनयू के छात्र हॉस्टल शुल्क बढ़ाने, ड्रेस कोड और आने-जाने का समय निर्धारित करने के प्रावधान वाली हॉस्टल नियमावली के खिलाफ तीन सप्ताह से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं।
समिति आज दिन के उत्तरार्ध में विश्वविद्यालय के हॉस्टल अध्यक्षों से भी मुलाकात करेगी।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सोमवार को गठित की गई समिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के पूर्व अध्यक्ष वीएस चौहान, एआईसीटीई के अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे और यूजीसी के सचिव रजनीश जैन शामिल हैं।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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