संयुक्त राष्ट्र, : संयुक्त राष्ट्र मानवीय अभियानों के प्रमुख मार्क लोकॉक ने कहा है कि सीरिया की आधी आबादी यानि एक करोड़ से अधिक लोगों को सहायता की जरूरत है लेकिन संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य संगठन औसतन 56 लाख लोगों को मदद पहुंचा पा रहे हैं।
लोकॉक ने सुरक्षा परिषद को बताया कि विपक्ष नियंत्रित उत्तरी सीरिया के 40 लाख लोगों को संयुक्त राष्ट्र सीमा पार सहायता मुहैया कराई गई है इसमें उत्तर-पश्चिम सीरिया के 27 लाख नागरिक शामिल हैं।
सीमा पार से सहायता के प्रस्ताव की समयसीमा दिसंबर में समाप्त हो रही है ऐसे में लोकॉक ने परिषद से कहा कि सीमा पार अभियान का कोई विकल्प नहीं है और समयसीमा बढ़ाना अति आवश्यक है। पिछले वर्ष सीरिया के सबसे करीबी सहयोगी रूस ने चीन के साथ प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी।
लोकॉक ने कहा कि सीमा पार अभियान रुकने से लाखों लोगों को मिल रही मदद रुक जाएगी और भूख तथा बीमारी की घटनाएं बढ़ जाएंगी। बहुत लोग सीमा पार भागेंगे और इससे क्षेत्र में संकट और बढ़ जाएगा।
उन्होंने कहा कि वह उत्तर पश्चिम सीरिया के हालात से बेहद चिंतित हैं।
लोकॉक के अनुसार पिछले दो दिनों में इदलिब और आसपास के क्षेत्रों में 100 से अधिक हवाई हमलों की सूचना है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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