जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को रविवार को गोवा के राज्यपाल के तौर पर शपथ दिलायी गयी।
बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग ने राजभवन में मलिक को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई ।
मलिक ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवायें दे चुके हैं, जिसे अब दो केंद्रशाषित प्रदेशों - जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख - में बांट दिया गया है ।
मलिक (73) ने मृदुला सिन्हा का स्थान लिया है जो अगस्त 2014 से इस पद पर थीं।
शपथग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति वहां मौजूद थे ।
इस मौके पर मलिक ने कहा, ''मैं कश्मीर से यहां आया हूं जिसे समस्याग्रस्त राज्य के तौर पर जाना जाता है । मैं वहां चीजों से सफलतापूर्वक निपटा । जम्मू कश्मीर अब शांतिपूर्ण और अच्छा स्थान है जो प्रगति के पथ पर चल पड़ा है । नेतृत्व वहां अविवादित है । वे अपना काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं । इसलिए मुझे लगता है कि मैं यहां बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समय बिताऊंगा ।''
उन्होंने कहा, '' यहां लोग अच्छ हैं । मुख्यमंत्री बातें कम करते हैं लेकिन गोवा का नाम पूरी दुनिया में है ।''
उल्लेखनीय है कि जी सी मुर्मु एवं राधाकृष्ण माथुर ने गुरूवार को क्रमश: जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के पहले उप राज्यपाल के तौर पर शपथ ली थी ।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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