कोलकाता, : दो साल पहले इसी दिन बंगाल के रसगुल्ले को भौगोलिक पहचान (जीआई टैग) मिलने के उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल में गुरुवार को रसगुल्ला दिवस मनाया गया।
रसगुल्ले के बंगाली संस्करण के जनक नवीन चंद्र दास की बागबाजार स्थित प्रतिमा का मंत्री शशि पांजा की उपस्थिति में माल्यार्पण किया गया। नवीन चंद्र दास के वंशज और के सी दास प्राइवेट लिमिटेड के मालिक धीमान दास ने यह जानकारी दी।
धीमान दास ने कहा कि सड़क के बच्चों और आसपास के आश्रयगृहों के लोगों को इस अवसर पर रसगुल्ले खिलाए गए।
उन्होंने कहा, “पश्चिम बंगाल के मिठाई उद्योग के इतिहास में पहली बार मिठाई की लगभग सभी दुकानों ने यह दिन रसगुल्ले को समर्पित किया है।”
शहर के पूर्वोत्तर भाग में स्थित राज्य सरकार के 'मिष्टी हब' में मिठाई की लोकप्रिय दुकानों में विविध प्रकार के रसगुल्ले प्रदर्शित किए गए। पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम (हिडको) के एक अधियकारी ने यह जानकारी दी।
पश्चिम बंग मिष्ठान्न व्यवसायी समिति के अधिकारी अमिताभ डे ने बताया कि हुगली जिले में एक आयोजन में सैकड़ों लोगों को रसगुल्ले खिलाए गए। डे ने कहा, “सदियों से स्थापित सत्य की जीआई टैग ने पुष्टि की।”
गौरतलब है कि 2017 में रसगुल्ले के बंगाली संस्करण को जीआई टैग मिला था और ओडिशा को इस साल की शुरुआत में रसगुल्ले के ओडिशा संस्करण का टैग मिला था।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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