लखनऊ, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक डा0 राज शेखर ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से परिवहन निगम के संचालित ढ़ाबा से सम्बन्धित मिलने वाली शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। साथ ही क्षेत्रीय प्रबन्धकों को अपने क्षेत्र में परिवहन निगम में अनुबंधित यात्री प्लाजा का प्रत्येक माह निरीक्षण करने तथा यात्री प्लाजा के खानपान की व्यवस्था अनुबंध की शर्तो के अनुसार कराने के भी निर्देश दिए गये हैं।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि मार्ग पर पड़ने वाले अनाधिकृत ढाबें की निरन्तर चेकिंग करायी जायेगी। निरीक्षणकर्ताओं द्वारा यात्री प्लाजा की सफाई-व्यवस्था, बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का निरीक्षण भी कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि निगम के बस क्रू द्वारा अनाधिकृत ढाबों पर बसें न रोकी जाये इसके लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये गये हैं। परिवहन निगम में अनुबंधित यात्री प्लाजा के निरीक्षण उपरान्त पायी गयी कमियों एवं यात्री सुविधायें उपलब्ध न होने पर यात्री प्लाजा के मालिको को कारण बताओं नोटिस जारी किया जायेगा। उन्होंने बताया कारण बताओं नोटिस निर्गत करने के 15 दिवस के उपरान्त पुनः संबंधित यात्री प्लाजा का निरीक्षण कराया जायेगा। निरीक्षण में कमियाॅ पाये जाने पर नियमानुसार यात्री प्लाजा के अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
डा0 राजशेखर ने बताया कि परिवहन निगम की बसों ''मील आॅन रोड'' ऐप के माध्यम से निगम द्वारा अधिकृत ढाबों पर बस ठहराव सुनिश्चित कर यात्रियों को प्री-आर्डर भोजन सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा अनुबंधित यात्री प्लाजों के निरीक्षण की रिपोर्ट 10 दिसम्बर तक निर्धारित प्रारूप में मुख्यालय प्रेषित किया जायेगा। उसके उपरान्त थर्ड पार्टी के माध्यम से भी प्रत्येक तीन माह में निरीक्षण कराया जायेगा। निरीक्षण के दौरान यदि कोई कमी आदि पायी जाती है, तो संबंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरूद्ध कठोरत्म अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि यात्री परिवहन निगम के टोल फ्री नं0- 180001802877, व्हाटसएप नं0- 9415049606 एवं ट््विटर पर /न्च्ैत्ज्ब्भ्फ पर किसी ढ़ाबे पर मिलने वाली अनियमितताओं की शिकायत दर्ज करा सकते है, जिससे परिवहन निगम का सुधारात्मक कार्यवाही करने में मदद मिलेगी एवं व्यवस्था में सुधार लाया जा सकेगा।
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