अमरोहा। राजस्व संग्रह की बढ़ोतरी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पच्चीस लाख पंजीयन का प्रदेश में 31 दिसंबर तक का लक्ष्य रखा गया है। जिससे प्रदेश के राजस्व में अच्छी बढ़ोतरी हो सके। इसके लिए विभाग के अधिकारियों द्वारा गांव-गांव जाकर व्यापारियों को पंजीयन के लिए जागरूक किया जा रहा है। राज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर सत्य प्रकाश गौड़ व वाणिज्य कर अधिकारी प्रदीप कुमार द्वारा डिप्टी कमिश्नर कृष्णवीर यादव के निर्देशन पर अमरोहा के ग्राम पंचायत कैलसा बॉर्डर, मऊमय चक और दरियापुर अड्डे पर व्यापारियों को पंजीयन हेतु जागरूक किया गया। इसके अलावा सिरसा खुमार में बिचार गोष्ठी का आयोजन कर व्यापारियों को उनकी समस्याओं का निराकरण कर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में पच्चीस लाख पंजीयन का 31 दिसंबर तक लक्ष्य को पूरा करने के कम में पंजीयन लक्ष्य और राजस्व संग्रह की बढ़ोतरी हेतु वाणिज्य कर विभाग द्वारा लगातार सार्थक प्रयास किया जा रहा है। जिससे पंजीयन के द्वारा राजस्व संग्रह की बढ़ोतरी हो सके। इस आयोजित गोष्ठी में योगेश कुमार, विक्रांत, कपिल कुमार आदि कर्मचारियों ने सहयोग किया तथा पंजीयन से होने वाले लाभ के पर्चे व्यापारियों में वितरित किए गए।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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