नयी दिल्ली, : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रति व्यक्ति द्वारा खर्च की औसत राशि में गिरावट से जुड़ी खबर को लेकर शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि 'मोदीनॉमिक्स' (मोदी के अर्थशास्त्र) ने इतना ज्यादा नुकसान कर दिया है कि अब सरकार को अपनी ही रिपोर्ट छिपानी पड़ रही है।
गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया, ''मोदीनॉमिक्स ने इतना ज्यादा नुकसान कर दिया है कि अब सरकार को अपनी ही रिपोर्ट छिपानी पड़ रही है।'' उन्होंने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया उसमें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़े का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत में 2011-12 में एक व्यक्ति द्वारा खर्च की गई औसत राशि 1501 रुपये थी, जो 2017-18 में 3.7 फीसदी की गिरावट के साथ 1446 रुपये हो गई।
इस रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति मासिक खपत व्यय (एमपीसीई) के आंकड़े वास्तविक संदर्भ में हैं यानी इन्हें 2009-10 को आधार वर्ष मानकर महंगाई के हिसाब से समायोजित किया गया था। 2011-12 में वास्तविक एमपीसीई दो साल की अवधि में 13 फीसदी बढ़ा था।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि एक बार फिर साबित हो गया है कि नोटबंदी और जल्दबाजी में लागू की गई जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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