कुवैत : कुवैत के मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को इस्तीफा दे दिया। इससे कुछ दिनों पहले देश की लोक निर्माण कार्य मंत्री ने संसद द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद इस्तीफा देने की घोषणा की थी।
कुछ निर्वाचित सांसदों ने जेनन रमदान पर आरोप लगाया था कि वह 2018 में आयी विनाशकारी बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचों और सड़कों की मरम्मत कराने में नाकाम रही।
स्थानीय मीडिया के अनुसार, दस सांसदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था।
रमदान ने दावा किया था कि उनके मंत्रालय के साथ लंबे समय से दिक्कतें चल रही हैं और उन्हें उन मुद्दों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए जो उनके कार्यकाल से पहले हुए।
कुवैत में सरकार ने पहले भी इस्तीफा दिया था जब उसने अविश्वास वोट और सत्तारूढ़ परिवार के सदस्यों की पूछताछ का सामना किया था।
कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसी केयूएनए ने कहा कि प्रधानमंत्री शेख जबर अल सबाह ने देश के शासक शेख सबाह अल सबाह को अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा औपचारिक रूप से सौंप दिया है।
देश में संसदीय चुनाव 2020 की शुरुआत में होने की उम्मीद है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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