अमरोहा। खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार स्कूल कॉलेजों में खाद्य सुरक्षा के तहत ईट राइट के संबंध में छात्र-छात्राओं को जागरूक कर रहा है। इस सिलसिले में एसएफ एकेडमी निकट आरटीओ ऑफिस, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मोहम्मदपुर पट्टी, तहसील धनोरा, एके कन्या इंटर कॉलेज पूर्व माध्यमिक विद्यालय पीपली दाऊद हसनपुर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय टांडा, प्राथमिक विद्यालय पीपली दाऊद, प्राथमिक विद्यालय टांडा में बच्चों को कम तेल, कम नमक, कम चीनी अपने दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने के लिए समझाया गया। साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोने के लिए भी बताया गया। वक्त पर उगते सूरज का निशान तथा तेल में क्वालिफिकेशन का निशान देखने के लिए समझाया गया। खाद्य पदार्थों में बैच नंबर पार्किंग गेट के विषय में बच्चों को बताते हुए उनके विभिन्न सवालों का जवाब भी दिया गया। अंत में बच्चों को शपथ भी दिलाई गई। अलग अलग विद्यालयो से तैयार सब्जी और चावल के पांच नमूने जांच को प्रयोगशाला भेज दिए गए। टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार गुप्ता, पीके जयंत, विजय कुमार, महेश कुमार, यदुवीर सिंह उपस्थित रहे। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री गुप्ता ने बताया कि लगभग दो हजार बच्चों को जागरूक किया गया और अब तक लगभग बीस हजार बच्चों को अलग-अलग विद्यालयों में जाकर जागरूक किया जा चुका है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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