देहरादून, : कार्बेट टाइगर रिजर्व की भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के गैंडे के अनुकूल होने के मद्देनजर वहां प्रायोगिक तौर पर गैंडे को बसाया जायेगा ।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि कार्बेट पार्क में गैंडे को बसाया जाये ।
इस संबंध में प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि गैण्डे और मानव के बीच संघर्ष की संभावना के न होने के साथ ही यह अन्य जीवों के लिए भी सहायक होता है । यह भी बताया गया कि इससे राज्य में पर्यटन गतिविधियां भी बढ़ेंगी। इस पर बोर्ड ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्रायोगिक तौर पर गैण्डे को लाये जाने पर सहमति दे दी ।
बोर्ड ने मानव— वन्य जीव संघर्ष से प्रभावित गांवों में वॉलण्टरी विलेज प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना की भी मंजूरी दी ।
बैठक में यह भी तय किया गया कि कॉर्बेट व राजाजी पार्क में बाघ व हाथी की अधिकतम धारण क्षमता का अध्ययन कराया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर बंदरों को पीड़क (मानवों के लिये खतरनाक) घोषित करने के लिए भी केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने पर बैठक में सहमति बनी ।
राज्य वन्य जीव बोर्ड ने संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत व संरक्षित क्षेत्रों के 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाली वन भूमि हस्तांतरण व अन्य प्रकरणों पर भी अपनी स्वीकृति प्रदान की ।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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