बनिहाल/जम्मू, : जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग शनिवार को तीसरे दिन भी बंद रहा जबकि भारी बारिश ने रामबन जिले में भूस्खलन के कारण जमा हुए मलबे को हटाने का कार्य बाधित कर दिया।
यातायात विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राजमार्ग बंद होने से आवश्यक वस्तुओं को कश्मीर तक ले जाने वाले ट्रकों समेत हजारों वाहन फंस गए।
डिगडोल में गुरुवार रात 9 बजे के करीब कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वालो इस एकमात्र राजमार्ग पर हुए भारी भूस्खलन के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया।
अधिकारियों ने बताया कि सड़क से मलबा हटाने का काम तुरंत शुरू कर दिया गया था लेकिन शुक्रवार रात से ही रुक-रुक कर हो रही बारिश ने काम बाधित कर दिया।
अधिकारियों ने कहा आज सुबह मरूग सहित कई स्थानों पर राजमार्ग से पत्थर हटा दिये गये हैं।
उन्होंने बताया कि आज शाम तक सड़क का मलबा साफ होने की संभावना है। रामबन बेल्ट में 15 हजार से अधिक ट्रक और छह सौ हल्के मोटर वाहन अवरुद्ध सड़क के दोनों ओर फंसे हुए हैं।
जम्मू क्षेत्र के पुंछ और राजौरी जिलों को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले से जोड़ने वाले मुगल रोड पर शनिवार को लगातार 11वें दिन भी यातायात बंद रखा गया।
आमतौर पर सर्दियों के महीनों के दौरान बंद रहने वाली पीर की गली सड़क सहित ऊंचे क्षेत्रों की सड़कें 6 नवंबर को मौसम की पहली बड़ी बर्फबारी के बाद बंद कर दी गई थीं।
अधिकारियों ने कहा कि मुगल रोड के आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी हो रही है और मौसम में सुधार के बाद सड़क को फिर से खोलने का निर्णय लिया जाएगा।
स्थानीय मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक जम्मू और कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में खुश्क मौसम की भविष्यवाणी की है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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