जम्मू, : जम्मू-कश्मीर के उद्योगपतियों के संगठन ने यहां की इकाइयों के सैकड़ों करोड़ों रुपये के लंबित बकाया को जारी करने के लिए उपराज्यपाल जी सी मुर्मू से हस्तक्षेप की अपील की है। इन इकाइयों द्वारा सरकारी विभागों को विभिन्न उत्पादों की आपूर्ति की गई है, जिसका भुगतान बकाया है।
बारी ब्रह्मना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीबीआईए) ने दावा किया है कि लघु स्तर के उद्योगों (एसएसआई) द्वारा बिजली विकास निगम (पीडीडी) को सीधे की गई आपूर्ति का करीब 200 करोड़ रुपये का बकाया है। इसके अलावा लघु उद्योग विकास निगम (एसआईसीओपी) के जरिये आपूर्ति की गई सामग्री का 72 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। यह भुगतान पिछले छह माह से अधिक से लंबित है।
बीबीआईए के अध्यक्ष ललित महाजन ने यहां उद्योग संगठन् की बैठक के बाद कहा कि इसके अलावा एसआईसीओपी विभिन्न सरकारी विभागों को एसएसआई द्वारा आपूर्ति किए गए सामान का 450 करोड़ रुपये का भुगतान जारी करने में विफल रहा है।
उन्होंने उपराज्यपाल से पीडीडी, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और अन्य सरकारी विभागों को आपूर्ति किए गए सामान के लंबित भुगतान को जारी करने के लिए तत्काल आदेश देने की अपील की है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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