यरूशलम, : इजराइल ने बुधवार को गाजा में हमास के ठिकानों पर हवाई हमले किए। सेना ने गाजा पट्टी से इजराइली क्षेत्र में रॉकेट दागे जाने के जवाब में यह हमले किए।
इजराइली सेना ने कहा कि दक्षिणी गाजा पट्टी में इन हवाई हमलों में हथियार बनाने वाली एक इकाई समेत हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हर हमले का सख्ती से जवाब देने की चेतावनी दी थी जिसके बाद यह हवाई हमले किए गए।
इजराइली बलों और फलीस्तीनी आतंकवादियों के बीच लगातार दो दिनों तक चले संघर्ष का जिक्र करते नेतन्याहू ने एक बयान में कहा था, “अगर गाजा में किसी को लगता है कि वह ऑपरेशन ब्लैक बेल्ट के खिलाफ अपना सिर उठा सकते हैं तो यह उनकी गलतफहमी है।”
सेना ने मंगलवार को कहा, “गाजा पट्टी से इजराइली क्षेत्र में दो रॉकेट दागे गए थे। इस सप्ताह में रॉकेट दाग कर संघर्षविराम तोड़ने की यह दूसरी घटना थी।”
इजराइल ने मंगलवार को एक अभियान में इस्लामी जिहाद के एक सर्वोच्च कमांडर की हत्या कर दी थी। इस हमले के तुरंत बाद इस्लामी जिहाद द्वारा इजराइल में सैंकड़ों की संख्या में जवाबी रॉकेट हमले किये गए। इसके बाद इजराइली सेना ने हमले किए जिसमे 16 आम नागरिकों समेत कुल 34 लोग मारे गए थे।
इजराइल और वर्ष 2007 से गाजा पर शासन करने वाले चरमपंथी समूह हमास के बीच अनौपचारिक संघर्ष विराम के कारण महीनों तक शांति बनी हुई थी।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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