मुंबई, : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विभिन्न कर्मचारी संगठन और संघों का एक संयुक्त मंच हवाईअड्डों के निजीकरण के विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर बृहस्पतिवार को प्रदर्शन करेगा।
पिछले साल सरकार ने लोक-निजी भागीदारी मॉडल पर लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मेंगलुरू, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी हवाईअड्डों का परिचालन, प्रबंधन और विकास करने का निर्णय किया था।
मंच ने आरोप लगाया कि सरकार ने लाभ कमाने वाले दर्जनभर से ज्यादा हवाईअड्डों के निजीकरण का 'एकतरफा' फैसला किया है। यह निर्णय ना तो जनहित में है और ना ही इन हवाईअड्डों का प्रबंधन बेहतर करने के हित में है।
प्राधिकरण देशभर में 120 हवाईअड्डों का संचालन करता है। प्राधिकरण में करीब 17,000 कर्मचारी काम करते हैं। प्राधिकरण के कर्मचारी संगठनों और संघों ने हाल ही में यह मंच बनाया है ताकि प्राधिकरण और उसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सके।
इस संयुक्त मंच में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी संगठन, भारतीय विमानपत्तन अधिकारी संघ और भारतीय हवाईअड्डा कामगार संगठन शामिल हैं।
मंच ने पिछले हफ्ते प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद सिंह को एक नोटिस भेजकर निजीकरण के विरोध में 28 नवंबर और पांच दिसंबर को जंतर-मंतर से संसद तक जूलूस निकालने की जानकारी दी थी।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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