चंडीगढ़, : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार में शामिल किये गए नये मंत्रियों ने शुक्रवार को यहां कार्यभार संभाल लिया और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सरकारी अधिकारियों को चेताया कि या तो ठीक से काम करें अथवा सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए तैयार रहें ।
हरियाणा सचिवालय में जब नये मंत्रियों ने कार्यभार संभाला उस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वहां मौजूद थे । कार्यभार संभालने वाले मंत्रियों में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुज्जर, ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह चौटाला, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा और खेल मंत्री संदीप सिंह शामिल हैं ।
विज ने कहा, ''मैं किसी की ओर से कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं करूंगा । मेरा संदेश उन लोगों (सरकारी अधिकारी) के लिए है कि वे ठीक से काम करें और किसी अधिकारी को ऐसा लगता है कि वह ऐसा नहीं कर सकते/सकती हैं तो वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं ।''
उन्होंने कहा कि वह पुलिस की छवि सुधारने के लिए काम करेंगे ताकि लोगों में इसकी स्वीकार्यता बढ़े ।
अधिकारी ने कहा कि वह जल्दी ही विभिन्न विभागों के पुलिस अधिकारियों की एक बैठक बुलायेंगे और उनसे इस बात की फीडबैक लेंगे कि चीजें कैसे सुधरेंगी ।
विज के अलावा अन्य मंत्रियों ने भी अपने अपने विभागों में बेहतर काम करने और लोगों को सुविधा दिये जाने की प्रतिबद्धता जतायी ।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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